
नई दिल्ली, 03 सितंबर 2025:
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के कल के फैसले पर गंभीर चिंता और निराशा व्यक्त की है।
मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत उपाध्यक्ष ने कहा, “उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य कार्यकर्ताओं की यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना बेहद निराशाजनक है। इन युवाओं जेल में लगभग पांच साल पूरे कर लिए हैं परन्तु उन पर अब तक मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। इस प्रकार से विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करने के समान है।लंबित परीक्षण-पूर्व कारावास प्रभावी रूप से प्रक्रिया द्वारा दंड बन जाता है।” मलिक मोतसिम खान ने इस बात स्पष्ट किया कि लंबे समय तक कारावास के बावजूद जमानत देने से इनकार करना वास्तव में दोष की धारणा के समान है, न कि इस सिद्धांत को कायम रखने के लिए कि जमानत आदर्श है और जेल अपवाद है। उन्होंने कहा, “भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली दोषी साबित होने तक निर्दोषता के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है। दुर्भाग्य से, यह निर्णय इस सिद्धांत के साथ समझौता है।”
जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “हम शांतिपूर्ण सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों और नागरिक समाज के सदस्यों के खिलाफ यूएपीए के निरंतर दुरुपयोग से भी चिंतित हैं। असहमति के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर आतंकवाद-विरोधी कानून लागू करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। हथियारों की कोई बरामदगी नहीं हुई, हिंसा से संबंध कोई सबूत नहीं है और जिन भाषणों का ज़िक्र किया गया है वे दंगे शुरू होने से हफ़्तों पहले दिए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप की सदस्यता को साज़िश से नहीं जोड़ा जा सकता। और अभियोजक द्वारा यह दावा कि अभियुक्तगण भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करने या राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास कर रहे थे, व्यापक राजनीतिक दावे हैं, जिन्हें न्यायालय में ठोस साक्ष्य की ज़रूरतों पर हावी नहीं होना चाहिए।”
जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस फैसले का शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से अल्पसंख्यक आवाजों और छात्र कार्यकर्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दंगों के असली अपराधी अभी भी फरार हैं, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वाले सलाखों के पीछे हैं। यह न्याय नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि इस मामले की तत्काल सुनवाई हो और बिना किसी देरी के न्याय सुनिश्चित किया जाए। हम आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में विश्वास बहाल करेगी, वास्तविक अपराधियों को जवाबदेह बनाएगी, तथा मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएगी।”





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