नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित उस प्रस्ताव के पक्ष में भारत के वोट का स्वागत किया है जिसमें फलस्तीनी लोगों के अपने प्राकृतिक संसाधनों—भूमि, जल और ऊर्जा पर उनके अविच्छेद्य अधिकारों की पुनः पुष्टि की गई है।
मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत का वोट एक स्वागत योग्य कदम है। यह एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के समर्थन में भारत के ऐतिहासिक रुख और अन्याय के खिलाफ उसके विरोध को दर्शाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 150 अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जबकि इज़राइल और अमेरिका उन सात देशों में शामिल थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ऐसे समय में जब भारत को इज़राइल के साथ और फलस्तीनी के दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं यह ज़रूरी है कि फलस्तीनी लोगों के जायज़ अधिकारों के लिए भारत के समर्थन को पहचाना जाए और इसकी सराहना की जाए। फलस्तीन का समर्थन करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भारत के राष्ट्रीय हित में है।”
उन्होंने आगे कहा, “इस प्रस्ताव में फलस्तीनी लोगों के उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की फिर से पुष्टि की गई है। साथ ही इज़राइल से अंतरराष्ट्रीय कानून – जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है – के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइली बस्तियां और वहां बनाई जा रही दीवार अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। ये चीजें फलस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित करती हैं। इस प्रस्ताव में पानी की पाइपलाइनों, सीवेज नेटवर्क और बिजली नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को नष्ट करने, तथा फलस्तीनी घरों, नागरिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और पानी के कुओं को ढहाने और जब्त करने की कार्रवाई को समाप्त करने की भी मांग की गई है। जमाअत का पक्ष है कि इन जायज अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन लगातार बना रहना चाहिए और इसे ठोस कार्रवाई में बदला जाना चाहिए।”
जमाअत के अध्यक्ष ने कहा, “भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में अपना रुख क़ायम रखा है और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हें अपने ही देश में दमन का सामना करना पड़ रहा है। फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फलस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के कारण कार्यकर्ताओं, छात्रों, नागरिक समाज संगठनों और जागरूक नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।”
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