नई दिल्ली, 31 जुलाई 2026।
मर्कज़ी तालीमी बोर्ड (MTB) ने प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) बिल, 2025 पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा में सुधार अवश्य होना चाहिए, लेकिन वे भारत के संविधान, संघीय व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के अनुसार होने चाहिए।
बिल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई केंद्रीय निकाय बनाने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की जगह लेगी। इस बिल का मकसद उच्च शिक्षा विनियमनको एक व्यवस्था के तहत लाना और शैक्षिक स्तर को बेहतर बनाना है।
मर्कज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि सुधारों की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी सफलता उच्च शिक्षा संस्थानों को ज़्यादा मज़बूत, जवाबदेह और शोध एवं नवाचार के लिए ज़्यादा अनुकूल बनाने पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारी संघीय व्यवस्था का आधार है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों की समान संवैधानिक जिम्मेदारी है। किसी भी नए कानून में यह संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।”
सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि बिल का प्रस्ताव जिसमें अलग-अलग अधिकार एक केंद्रीय निकाय को देने का प्रस्ताव है, प्रशासनिक तौर पर फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह अधिकारों के बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण और राज्यों की भूमिका को सीमित करने को लेकर भी चिंता पैदा करता है।उनके अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान को शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक मामलों में पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि कई राज्य सरकारों, शिक्षाविदों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने भी बिल के कुछ पहलुओं पर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून पर फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ गंभीर और सार्थक सलाह-मशविरा होना चाहिए।
“एक मज़बूत शिक्षा प्रणाली सिर्फ़ सख्त कानूनों से नहीं बनता, बल्कि भरोसे, सुझावों एवं संवैधानिक सिद्धांतों के सम्मान से बनता है।”
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