बुलडोजर कार्रवाई का सामना कर रहे पीड़ितों से मुलाकात और कानूनी सुरक्षा की मांग की
नई दिल्ली, 08 जून, 2026।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद और APCR का एक प्रतिनिधिमंडल बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए राज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान, एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष डॉ. मसीह-उर-रहमान और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय लोगों से मुलाक़ातें कीं और जनहित के मुद्दे खासकर तोपसिया में प्रस्तावित बुलडोज़र कार्रवाई को रोकने पर चर्चा की। ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के तुरंत बाद तोपसिया में बुलडोज़र कार्रवाई की कोशिश की गई थी। जनता के विरोध और कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद इस कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया ।इसके बावजूद, हज़ारों घरों को नोटिस जारी किए गए हैं। विध्वंस की इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पर्याप्त उपाय न होने के कारण अब लगभग 15,000 लोगों के विस्थापित और बेघर होने का ख़तरा पैदा हो गया है।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद और APCR ने बंगाल सरकार की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई और तोपसिया के निवासियों को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित विध्वंस के मामले में उन्हें हर संभव कानूनी और नैतिक समर्थन दिया जाएगा।
तोपसिया के निवासियों के साथ बातचीत के दौरान जमाअत के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने उन्हें संगठन के पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया। इस मौके पर APCR के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने प्रभावित निवासियों और वकीलों के साथ इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की और स्थानीय लोगों को भविष्य की कार्यवाही में कानूनी मदद का भरोसा दिलाया।
कोलकाता में मुस्लिम संगठनों के नेताओं की एक परामर्शक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पूरे बंगाल से अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आम मुद्दों पर प्रयासों में तालमेल बिठाने के लिए एक अल्पकालिक संयुक्त नेटवर्क बनाने का फ़ैसला किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के मालदा इलाके में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और अपनी समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। आम जनों के साथ इन सामुदायिक कार्यक्रमों में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के ज़िला और स्थानीय नेताओं के साथ-साथ SIO, GIO और सॉलिडैरिटी मूवमेंट के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इन बैठकों में कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, दिनाजपुर और मालदा के प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय निवासी भी शामिल थे।
मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए मालदा में पड़ोसी ज़िलों के वकीलों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक भी हुई। प्रतिनिधिमंडल ने इसके बाद मुर्शिदाबाद के अल्पसंख्यक-बहुल ज़िले के साथ-साथ नदिया और बीरभूम का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाक़ात की और उनकी चिंताओं के बारे में सीधे जानकारी हासिल की। मुर्शिदाबाद में प्रतिनिधिमंडल ने बुद्धिजीवियों और वकीलों के एक समूह से भी चर्चा की.
इस मौके पर बोलते हुए मलिक मोतसिम खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह राज्य के सभी निवासियों के साथ समान व्यवहार करे और उन्हें कानूनी सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बंगाल की तरक्की और भलाई उसके सभी नागरिकों के लिए न्याय और समान व्यवहार सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है।





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