जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराए जाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की, ज़िला मजिस्ट्रेट के ज़रिए गवर्नर को ज्ञापन सौंपा

जुलाई 25, 2026

जमाअत के प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी और छात्रों द्वारा विध्वंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्थल का द्वारा किया

नई दिल्ली, 22 जुलाई 2026।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) द्वारा जारी किए गए विध्वंस के आदेश के संदर्भ में यूनिवर्सिटी के प्रशासन, फैकल्टी और छात्रों के साथ पूरी एकजुटता ज़ाहिर की। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय प्रशासन, समुदाय के नेताओं और आज़म खान के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा।
जमाअत के इस प्रतिनिधिमंडल में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना मोहम्मद शफी मदनी व मोहम्मद अहमद, सहायक सचिव इनाम-उर-रहमान, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद यूपी पश्चिम के अध्यक्ष ज़मीर हसन फलाही, यूपी जमाअत रामपुर के स्थानीय अध्यक्ष मौलान अब्दुस्सलाम बस्तवी और वरिष्ठ पत्रकार सैयद खलीक अहमद शामिल थे।
जमाअत ने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह हज़ारों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए और यह सुनिश्चित करे कि यूनिवर्सिटी परिसर में कोई तोड़-फोड़ न हो।
* जमाअत की मुख्य मांगें*
1) विध्वंस पर तुरंत रोक: जमाअत ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। 30 जुलाई, 2026 की समय-सीमा नजदीक आने के साथ, संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ छात्र समुदाय के साथ घोर अन्याय होगा।
2) गवर्नर का दखल: जिला मजिस्ट्रेट के ज़रिए माननीय गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हज़ारों छात्रों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा और संस्थान के संवैधानिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए उनके दखल का अनुरोध किया गया।
3) न्यायिक निर्णय: जमाअत ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस मामले को किसी सक्षम अदालत के सामने रखें, ताकि विध्वंस आदेश की वैधता और विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए अधिकार-क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया जा सके।
लगभग 3,000 छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यूनिवर्सिटी – जिनमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के कई छात्र शामिल हैं जिन्हें फीस में छूट मिलती है – की 40 में से 38 इमारतों को गिराने से यह संस्थान लगभग खत्म हो जाएगा और छात्र समुदाय अनुच्छेद 30 की संवैधानिक गारंटी के तहत बने एक अहम शैक्षणिक संसाधन से वंचित हो जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यूनिवर्सिटी शिक्षा देकर समाज की सेवा कर रही है और सचेत किया कि इसे गिराने से हज़ारों युवा पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा की संभावनाओं को कभी न भर पाने वाला नुकसान होगा।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा, “हम यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के साथ खड़े हैं। यह मामला सिर्फ़ इमारतों का नहीं है; यह शिक्षा के अधिकार और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार को विध्वंस के बजाय नियमितीकरण को एक व्यावहारिक विकल्प के तौर पर देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे।”

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