जमाअत के उपाध्यक्ष ने उप्र में तूफ़ानों से जान-माल की क्षति पर चिंता व्यक्त की, आपदा से निपटने की तैयारियों को प्रबल बनाने का आह्वान किया

नई दिल्ली, 15 मई 2026

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तूफ़ान, भारी बारिश और बिजली गिरने से सौ से अधिक लोगों की दुखद मौत पर गहरा शोक और चिंता व्यक्त की है।
मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “हम उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और इस आपदा से प्रभावित लोगों के साथ अपनी एकात्मता प्रकट करते हैं। जान-माल के नुकसान और घरों व आजीविका को हुई क्षति का स्तर अत्यंत दुखद है। हालाँकि ये आपदायें प्राकृतिक होती हैं, लेकिन उनके प्रभाव की तीव्रता हमारे बुनियादी ढाँचे की स्थिति, तैयारियों की पर्याप्तता और कमज़ोर आबादी की सुरक्षा के लिए मौजूद सुरक्षा तंत्रों के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करती हैं।”

प्रो. सलीम इंजीनियर ने आगे कहा, “हालांकि राज्य सरकार ने राहत उपायों और मुआवज़े की शुरुआत की है, लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह केवल तात्कालिक और प्रतीकात्मक सहायता से आगे बढ़कर कार्रवाई करे। बिजली गिरने, इमारतों के ढहने और तूफ़ान से होने वाले नुकसान की घटनाओं ने गरीबों और कमज़ोर घरों में रहने वाले लोगों को प्रभावित किया है। इससे हमें एक सबक यह सीखना चाहिए कि हमें मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित आवास, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और सामुदायिक जागरूकता में सार्वजनिक निवेश को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। जलवायु से जुड़ी प्रचंड मौसमी घटनाएँ बढ़ रही हैं और सरकारों के लिए एक दीर्घकालिक तथा सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है। घटनाओं के बाद केवल आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रोकथाम, तैयारी और सामाजिक सुरक्षा पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।”

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष ने कहा, “यह भी उतना ही चिंताजनक है कि ऐसी गंभीर मानवीय त्रासदी को मुख्यधारा और सोशल मीडिया में वह अपेक्षित जगह नहीं मिली, जिसकी वह हकदार है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने से जुड़े मुद्दे पर अपेक्षाकृत चुप्पी यह दर्शाती है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल सनसनीखेज़ और भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देने में ही दिलचस्पी रखता है। नतीजतन महत्वपूर्ण और वास्तविक मुद्दे दब जाते हैं जिससे सार्वजनिक जवाबदेही कमज़ोर होती है और जनमत को नुकसान पहुँचता है। मीडिया, नागरिक समाज और सार्वजनिक संस्थानों को प्रभावित समुदायों की पीड़ा को उजागर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अवस्था को न तो नज़रअंदाज़ किया जाए और न ही भुलाया जाए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस आपदा के कारणों और परिणामों का व्यापक मूल्यांकन करे और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से ठोस उपाय लागू करे। नागरिकों को ऐसी त्रासदियों से सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना राज्य का एक मौलिक दायित्व है जिसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

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