मुख्य चुनाव आयुक्त अपने ही कमिश्नरों को दरकिनार करने के लिए जवाबदेह: जमाअत उपाध्यक्ष

सितम्बर 25, 2026

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2026।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर अन्य दो चुनाव आयुक्तों को यथोचित रूप से शामिल किए बिना महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज के बारे में हुए खुलासों से इस अहम संस्था की आज़ादी, पारदर्शिता और संवैधानिक कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं।
मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चला है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने और बहाल करने, वोटर डेटाबेस, फॉर्म 6 और स्पेशल समरी रिविज़न से जुड़े गंभीर मामलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। खबरों के अनुसार, उन्हें अहम फैसलों से दूर रखा गया। यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने T.N. शेषन मामले में 1995 के अपने फ़ैसले में यह साफ़ कर दिया था कि चुनाव आयोग एक से ज़्यादा सदस्यों वाली संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त ‘बराबर वालों में प्रथम’ (first among equals) है। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग के साथ अपने निजी संस्थान जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आरोप साबित होते हैं, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।”
प्रो. सलीम ने कहा, “आम नागरिकों पर इन फैसलों का असर बहुत गंभीर है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के कारण पूरे भारत में वोटर लिस्ट से लगभग 13 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। लाखों लोगों ने शिकायत की है कि नई प्रक्रिया मुश्किल है और इसके लिए ऐसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता है जो कई नागरिकों के पास नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में SIR के ज़रिए लगभग 27 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। चिंता की बात यह है कि उन 16.1 लाख वोटरों के नाम हटाने के लिए अपीलें दायर की गईं जिन्हें लिस्ट में शामिल करने के लिए मंज़ूरी मिल चुकी थी। फॉर्म 6 का मामला भी उतना ही गंभीर है। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नागरिक वोटर के तौर पर नाम लिखवाने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आवेदकों के लिए एक नई शर्त जोड़ी जिसके तहत उन्हें अपने माता-पिता या दादा-दादी के नाम वैसे ही बताने थे जैसे वे पिछली SIR की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चुनाव आयुक्तों – विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू – ने सावधान किया था कि नियमों में संशोधन किए बिना फ़ॉर्म 6 में इस तरह से बदलाव नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस बदलाव को बनाए रखा। अगर वोट देने के अधिकार पर असर डालने वाली किसी नई ज़रूरत के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता हो तो भारत निर्वाचन आयोग अकेले वह बदलाव नहीं कर सकता। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वे कानूनी अधिकारी होते हैं जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। फिर भी, खबरों के अनुसार दो कमिश्नरों ने चिंता जताई कि ECI Net डेटाबेस को भारत निर्वाचन आयोग में केंद्रीयकृत किया जा रहा था जबकि इन अधिकारियों को इसे ऑपरेट करने के लिए सही एक्सेस नहीं दिया गया था।”
जमाअत के उपाध्यक्ष ने ‘स्पेशल समरी रिविज़न’ में हो रही लंबी देरी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “SSR वोटर लिस्ट को अपडेट रखने और यह पक्का करने के लिए एक ज़रूरी सालाना प्रक्रिया है कि 18 साल की उम्र के ज़्यादा से ज़्यादा योग्य युवा इसमें शामिल हों। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर – इन चार तारीखों के साथ, युवा नागरिक पूरे साल वोट देने के लिए पात्र बन सकते हैं। फिर भी भारत निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2024 से सालाना स्पेशल समरी रिविज़न नहीं कराया है। यह बात कि ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर इस बारे में कानूनी राय मांगी थी कि क्या SIR के दौरान स्पेशल समरी रिविज़न की ज़रूरत है, जबकि कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इसे फिर से शुरू करने की पुरज़ोर वकालत की थी, इस विलंब को और भी चिंताजनक बनाती है। स्पेशल समरी रिविज़न सिर्फ़ एक औपचारिकता नहीं है; यह वोटर लिस्ट को अप-टू-डेट, सटीक और समावेशी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।”
प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, “लोकतंत्र में योग्य नागरिकों के लिए वोटर बनना आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं। वोट देने का अधिकार तभी सार्थक होता है जब योग्य नागरिक बिना किसी अनावश्यक बाधा के मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकें। चुनाव आयोग संविधान और भारत के लोगों का है न कि किसी व्यक्ति विशेष या पद पर बैठे व्यक्ति का। नागरिकों को वोट देने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है; यह देश और उसके लोगों के साथ एक गंभीर विश्वासघात है। इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मतदाता सूची की सुरक्षा का मतलब है भारतीय लोकतंत्र की नींव की सुरक्षा।”

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