जमाअत ने पुलिस से पेशेवर रवैया अपनाने और बिना किसी अनुचित राजनीतिक दबाव के संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की मांग की
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके और विपक्षी नेताओं की हिरासत की निंदा की है। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “राजनीतिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि (विपक्षी दल से भी) जनता के प्रतिनिधि होते हैं और लोकतंत्र में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक असरदार विपक्ष के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। विपक्ष एवं दूसरे राजनीतिक नेताओं तथा विरोध कर रहे लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वह निंदनीय है और लोकतंत्र का गला घोंटने के समान। हम मांग करते हैं कि पुलिस और सभी संबंधित संस्थान मंत्रियों और उनके नौकरशाहों के दबाव में आने के बजाय पेशेवर रवैया अपनाएं और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें।”
विगत दिनों आकाशवाणी भवन और जंतर-मंतर के पास विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “लोगों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा विरोध- प्रदर्शनों को रोकने से उनके उठाए जा रहे मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। जमाअत ने पहले भी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों को हतोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक बाधाओं और पुलिस प्रतिबंधों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई थी। हम अनावश्यक हिरासत और बेवजह दर्ज एफआईआर को खत्म करने की ज़रूरत को फिर से दोहराते हैं। हम पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग करते हैं।”
मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि आने वाले दिनों में जंतर-मंतर और दिल्ली के आस-पास विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के लिए लगभग 38,000 सुरक्षाकर्मियों को बुलाया गया है। यह अत्यंत चिंतनीय है। सुरक्षा बल जो इसी देश के नागरिक हैं का इस्तेमाल करके दूसरे नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकना एक बहुत ही गंभीर और नकारात्मक घटनाक्रम है। यह नागरिकों के एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देने जैसा है। इससे नागरिकों और संस्थाओं के बीच भरोसे की कमी पैदा हो सकती है और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है।
प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने आगे कहा, “राजनीतिक विपक्ष की यह ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाए। जब विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है तो सरकार को उनसे जुड़ना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। भले ही सरकार उनकी राय से सहमत न हो, फिर भी उसे लोकतांत्रिक बातचीत और संस्थागत संवाद के ज़रिए उनकी जायज़ शिकायतों को दूर करने का मौका देना चाहिए। हम सरकार और पुलिस अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की सुविधा सुनिश्चित करें और लोगों की सुरक्षा के लिए उचित इंतज़ाम करें। जिस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधियों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसका प्रभाव तात्कालिक विरोध प्रदर्शनों से परे है। ऐसी घटनाओं से भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है और दुनिया के सामने देश की लोकतांत्रिक छवि पर एक गंभीर दाग लगता है। सरकार को यह समझना चाहिए कि राजनीतिक विरोध, शांतिपूर्ण असहमति और संवैधानिक स्वतंत्रता का सम्मान भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और दुनिया में इसकी स्थिति की रक्षा के लिए आवश्यक है।”





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