नई दिल्ली, 18 मई 2026 ।
जमाअत-ए- इस्लामी हिन्द के तहत मर्कज़ी तालीमी बोर्ड के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि देश में सरकारी शिक्षा से राज्य का धीरे-धीरे पीछे हटना, शैक्षिक संस्था का बढ़ता व्यापारीकरण और शैक्षिक प्रणाली में केंद्रीकरण का चलन भविष्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा पर खर्च को तुरंत बढ़ाकर सकल घरेलु उत्पाद का कम से कम 6 फीसद किया जाना चाहिए और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मज़बूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने नीति आयोग की हाल ही में जारी 200 पन्नों की रिपोर्ट “भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली: गुणवत्ता में सुधार के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोडमैप” पर तालीमी बोर्ड द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कहीं। इस सेमिनार में देश भर से शिक्षाविद्, संस्थागत प्रमुख और शोधकर्ता शामिल हुए।
प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि मौजूदा नीतिगत चलन से पता चलता है कि राज्य धीरे-धीरे अपनी शैक्षिक ज़िम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और शिक्षा को तेज़ी से प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षा एक बुनियादी सार्वजनिक अधिकार है और इसे मुनाफ़ा कमाने वाला कारोबार बनने से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उच्च शिक्षा, रिसर्च और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए पर्याप्त फ़ंडिंग होनी चाहिए; शिक्षण संस्थानों में कॉर्पोरेट दखल को सीमित किया जाना चाहिए; पाठ्यक्रम में सांप्रदायिक सोच को हतोत्साहित किया जाना चाहिए; और संवैधानिक मूल्यों—न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व—को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
मर्कज़ी तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी श्री सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि हालाँकि नीति आयोग की रिपोर्ट समस्याओं की सही पहचान करती है लेकिन यह समाधान के लिए कोई स्पष्ट और अमली रोडमैप पेश नहीं करती है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि शिक्षक साल में औसतन 28 दिन गैर-शैक्षणिक सरकारी कामों में बिताते हैं जिससे क्लासरूम में पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है।
सेमिनार में मर्कज़ी तालीमी बोर्ड के कोऑर्डिनेटर और रिसर्चर ज़फ़र-उल-हक़ ने नीति आयोग के डेटा का विश्लेषण पेश किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 14.71 लाख स्कूलों, 24.69 करोड़ छात्रों और 1 करोड़ शिक्षकों के होने के बावजूद, बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान का स्तर चिंताजनक रूप से कमज़ोर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि तीसरी कक्षा के 27 फीसद, पांचवीं कक्षा के लगभग 50 फीसद और सातवीं कक्षा के 71 फीसद छात्र दूसरी कक्षा के स्तर का आसान टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसी तरह, कक्षा 3 के 35 फीसद, कक्षा 5 के 30 फीसद और कक्षा 8 के 45 फीसद छात्र भाग (division) के बुनियादी सवाल हल नहीं कर पाते हैं। ज़फ़र-उल-हक़ ने बुनियादी सुविधाओं में भारी कमियों की ओर भी इशारा किया: 1 लाख 19 हज़ार स्कूलों में बिजली नहीं है, 14 हज़ार स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, लगभग 98 हज़ार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल सिर्फ़ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं और करीब 8 हज़ार स्कूलों में कोई भी छात्र एनरोल नहीं है।
सेमिनार के समापन पर प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने घोषणा की कि मर्कज़ी तालीमी बोर्ड विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संगठनों के सहयोग से एक व्यापक नीति का मसौदा तैयार करेगा। शिक्षा प्रणाली में ज़रूरी सुधार सुनिश्चित करने के लिए यह ड्राफ़्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों को सौंपा जाएगा।





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